सात महिनामा सेयर बजारबाट गुम्यो पौने चार खर्ब, टाट पल्टँदै लगानीकर्ता

काठमाडौं । राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र आर्थिक गतिविधिमा सुधारको अपेक्षासहित गठन भएको वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सात महिना पूरा गर्दा पनि सेयर बजारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सरकार गठन हुनुअघिको तुलनामा बजार परिसूचक र कुल बजार पुँजीकरण दुवै घटेका छन् । पछिल्लो समय केही सुधार देखिए पनि समग्रमा बजारले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकेको छैन ।

२०८२ चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन हुँदा त्यसको अघिल्लो दिन चैत १२ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २ हजार ९५०.१६ विन्दुमा थियो । उक्त दिन सेयर बजारको कुल पुँजीकरण ५० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, सरकार गठन भएको सात महिना पूरा हुँदा कात्तिक १३ गते नेप्से परिसूचक २ हजार ६९०.१५ विन्दुमा सीमित भएको छ भने बजार पुँजीकरण ४६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

यसबीच नेप्से परिसूचक २६०.०१ अंक अर्थात् करिब ८.८१ प्रतिशतले घटेको छ । बजार पुँजीकरण पनि ३ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् करिब ७.५७ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । यसको अर्थ सात महिनाको अवधिमा सेयर बजारबाट झण्डै पौने चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार मूल्य घटेको छ ।

यद्यपि, पछिल्लो समय बजारमा केही सुधार देखिएको छ । असोज मसान्तमा २ हजार ६३४.१७ विन्दुमा रहेको नेप्से कात्तिक १३ मा २ हजार ६९०.१५ विन्दुमा पुगेको छ । यसैगरी, असोज मसान्तमा ४५ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको बजार पुँजीकरण बढेर ४६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, यो सुधारले सात महिनाको समग्र गिरावटलाई पूर्ति गर्न सकेको छैन ।

नयाँ सरकार गठन हुँदा राजनीतिक स्थिरताले लगानीको वातावरण सहज बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सरकार गठनपछिको सात महिनाको बजारले राजनीतिक परिवर्तन मात्रै पुँजी बजारमा उत्साह ल्याउन पर्याप्त नहुने देखाएको छ । लगानीकर्ताले सरकारको बहुमतभन्दा पनि आर्थिक नीतिको दिशा, निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहार र लगानीको सुरक्षालाई बढी महत्त्व दिने गरेका छन् ।

सेयर बजारमा देखिएको सुस्तताको एउटा प्रमुख कारण लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल हो । सरकार गठनपछि व्यवसायीमाथि भएका धरपकड र अनुसन्धानका क्रममा अपनाइएको शैलीले निजी क्षेत्रलाई सशंकित बनाएको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ । व्यवसायीमाथि अनुसन्धान हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको प्रक्रिया र शैलीले समग्र निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने अवस्था आउन नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको बलमा आफूले चाहेको निर्णय गर्न सक्ने सन्देश दिन खोज्दा निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षाबारे प्रश्न उठाएको देखिन्छ । यसले ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई नयाँ लगानी विस्तार गर्नुअघि थप सतर्क बनाएको छ । लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी र व्यवसाय सुरक्षित हुने विश्वास नगरेसम्म बैंकमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर न्यून भए पनि त्यसको प्रभाव सेयर बजारमा स्वतः देखिँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुनु र सेयर बजारमा खरिद माग बढ्नु फरक विषय हुन् । ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि बैंकमा ठूलो रकम निष्क्रिय रहनुले अर्थतन्त्रमा लगानीको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको संकेत गर्छ । बैंकमा पैसा थुप्रिँदै जाने तर पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश र खरिद क्षमता नबढ्ने अवस्थाले बजारको गतिशीलतामै प्रश्न खडा गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुनु र सेयर बजारमा खरिद माग बढ्नु फरक विषय हुन् । ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि बैंकमा ठूलो रकम निष्क्रिय रहनुले अर्थतन्त्रमा लगानीको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको संकेत गर्छ । बैंकमा पैसा थुप्रिँदै जाने तर पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश र खरिद क्षमता नबढ्ने अवस्थाले बजारको गतिशीलतामै प्रश्न खडा गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, सेयर बजारमा आपूर्ति बढ्ने क्रम र माग विस्तारबीच पनि तालमेल देखिएको छैन । प्राथमिक सेयर निष्कासनमार्फत बजारमा नयाँ सेयर थपिँदै जाने तर दोस्रो बजारमा त्यसलाई खरिद गर्ने पर्याप्त रकम र लगानीकर्ता नबढ्ने हो भने मूल्यमा दबाब पर्नु स्वाभाविक हो । संस्थापक सेयरको ‘लकइन’ अवधि, प्राथमिक निष्कासन, म्युचुअल फन्डको लगानीसम्बन्धी व्यवस्था र बजारमा उपलब्ध सेयरको परिमाणले पनि माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन प्रभावित गर्छन् ।

यस्तो अवस्थामा बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयन क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले बजार सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत दस्तावेज, नियम तथा कार्ययोजना अघि सारे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भट्ट आफैं सेयर बजारसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानमा संलग्न रहे पनि त्यसको व्यावहारिक प्रतिफल लगानीकर्ताले अनुभव गर्न नपाएको लगानीकर्ताले महशुस गरेका छन् ।

बजारको सैद्धान्तिक ज्ञान र अध्ययनले मात्रै सुधार सम्भव नहुने भन्दै अध्यक्ष भट्टले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने क्षमता आवश्यक देखिन्छ ।

विभिन्न नियम तथा नीतिगत प्रस्ताव सार्वजनिक भए पनि बजारको कारोबार, लगानीकर्ताको मनोबल र लगानी विस्तारमा त्यसले अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको छैन । बजारमा नयाँ सुविधा र लगानीका अवसर विस्तार गर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा नआउँदा सुधारका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएको लगानीकर्ताहरूको विश्लेषण छ ।

बजारको आवश्यकता र लगानीकर्ताको मागअनुसार नीतिगत व्यवस्था लागू हुन नसक्दा सुधारको सट्टा अन्योल थपिएको उनीहरूको भनाइ छ । नियामकले घोषणा गर्ने नीति र त्यसको कार्यान्वयनबीच देखिएको यही दूरीले बजारमा विश्वासको संकट थप गहि¥याएको छ ।

बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ल्याइएका नीति बारम्बार परिवर्तन हुने, विरोध वा दबाबपछि निर्णयबाट पछि हट्ने र स्पष्ट कार्ययोजनाबिना नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ । बजारलाई प्रयोगशालाजस्तो बनाएर पटकपटक नीतिगत प्रयोग गर्नुको सट्टा दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन गरेर निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

नियमन र बजार विस्तारबीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि नियामकका लागि चुनौती बनेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, कारोबार निगरानी र जोखिम नियन्त्रण आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनले बजारमा अनावश्यक भय सिर्जना गर्नु हुँदैन । विगतमा ५१ वटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरिएको घटनादेखि कारोबार प्रणालीमा देखिने प्राविधिक समस्या र नेप्सेको वेबसाइटमा आउने अवरोधसम्मले बजारको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि साना लगानीकर्ताको सहभागिता मात्रै पर्याप्त हुँदैन । संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश, गैरआवासीय नेपालीको लगानी परिचालन र दोस्रो बजारमा लगानीयोग्य रकमको विस्तार आवश्यक देखिन्छ । बजारमा सेयरको आपूर्ति बढाउने नीतिसँगै माग सिर्जना गर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्राथमिक बजार विस्तारलाई मात्रै पुँजी बजारको विकासका रूपमा बुझ्दा दोस्रो बजारको वास्तविक समस्या ओझेलमा पर्न सक्छ ।

सेयर बजारको अवस्था अर्थतन्त्रको समग्र मनोविज्ञानसँग पनि जोडिएको हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, उपभोग र व्यावसायिक गतिविधिमा सुधार नआएसम्म पुँजी बजारमा दीर्घकालीन उत्साह कायम गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले बजार सुधारका लागि ब्याजदर घटाउने वा तरलता सहज बनाउने उपाय मात्र पर्याप्त हुँदैनन् ।

सरकार गठन भएको सात महिनाको अवधिमा पनि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षालाई आर्थिक विश्वासमा रूपान्तरण गर्न किन सकिएन ? यो प्रश्नको जवाफ लगानीकर्ताहरूले खोज्न थालेका छन् । कात्तिकको दोस्रो सातामा बजारमा देखिएको सामान्य सुधार सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसलाई दिगो वृद्धिको आधार मान्न सकिने अवस्था छैन । बजारलाई चलायमान बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने, नियामकले स्थिर र अनुमानयोग्य नीति लागू गर्ने तथा संस्थागत लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सेयर बजारमा सुधार ल्याउने जिम्मेवारी सरकार वा नियामकको मात्रै होइन, कम्पनीहरूको वित्तीय पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन र लगानीकर्ताको जिम्मेवार व्यवहार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, यी सबै पक्षलाई जोड्ने आधार भनेको विश्वास नै हो । सात महिनामा झण्डै पौने चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार पुँजीकरण घट्नुले बजारमा रहेको यही विश्वासको संकटलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।दृष्टिन्यूज