बालुवामा सुन भेटियो, राज्यमा पहिचान भेटिएन

होमेन्द्र थापा,
बर्दिया÷पुस्तौँदेखि नदी किनारको बालुवाबाट सुन चाल्ने र माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको सोनाहा समुदाय अहिले आफ्नो पहिचान र अधिकारको खोजीमा छन्। सर्वोच्च अदालतले समेत लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ। तर, वर्षौँ बितिसक्दा पनि सोनाहा समुदाय राज्यको आधिकारिक सूचीमा समेटिन सकेको छैन। पहिचानकै अभावमा राज्यबाट पाउनुपर्ने अवसर र अधिकारबाट वञ्चित भएको समुदायको गुनासो छ।
नेपालमा न्यून संख्यामा रहेको सोनाहा समुदायको आफ्नै भाषा, भेषभूषा, संस्कृति र परम्परा छ। तर, आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेको यो समुदाय अझै राज्यको आधिकारिक जातीय सूचीमा सूचीकृत हुन सकेको छैन।
२०७२ साल मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालतले सोनाहा जातिलाई लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गर्न तथा अन्य समुदायसरह सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। तर, अदालतको आदेश भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सोनाहा अगुवा शान्ति सोनाहाको गुनासो छ।
सोनाहाहरूको अहिलेको जनसंख्या करिब १२ सय रहेको उनीहरूको दाबी छ। नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णय र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मापदण्ड अनुसार जन संख्याको ०।५ प्रतिशत भन्दा कम भएका जातजातीलाई अल्पसंख्यकको सुचीमा राखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा देशभर सोनाहा जातिको जनसंख्या ५ सय ९० देखाइएको थियो। तर, २०७८ सालको जनगणनामा आफ्नो वास्तविक जनसंख्या र पहिचान नै गणनामा नसमेटिँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र अवसरमा असर परेको कैलासी सोनाहाको भनाइ छ।
सोनाहा समुदायको समस्या पहिचानमा मात्र सीमित छैन। पुस्तौँदेखि गर्दै आएको परम्परागत पेसा पनि संकटमा छ। नदी तथा बालुवामा निर्भर परम्परागत पेसाबाट जीविकोपार्जन गर्न कठिन हुँदै गएपछि नयाँ पुस्ता वैकल्पिक रोजगारीको खोजीमा छन् ।
सोनाहा समुदाय अहिले आफ्नै पहिचान खोजिरहेको छन् । अदालतले पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पहिचानको अभावसँगै परम्परागत पेसा र जीविकोपार्जनसमेत संकटमा परेपछि सोनाहा समुदायको अस्तित्व र भविष्यबारे नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।